१३ बुँदे दोलखा घोषणापत्र जारी गदै सकियो असल अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम (घोषणापत्र सहित)

अगेनो न्यूज ःकात्तिक २९-दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा कात्तिक २७ गतेबाट सुरु भएको अन्तरपालिका स्तरीय असल अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम १३ बुँदे स्थानीय सरकार असल अभ्यास प्रवर्धनसम्बन्धी दोलखा घोषणा  २०८२ जारी गदै सम्पन्न भएको छ ।भीमेश्वर नगरपालिकाको आयोजना,अस्ट्रेलियन सरकार र द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गनुभएको थियो ।कार्यक्रममा दोलखाका ९ वटा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित कोसी प्रदेशको दमक नगरपालिका,मधेशको मिथिला नगरपालिका,गण्डकीको वालिङ नगरपालिका र गल्याङ नगरपालिका,लुम्बीनीको तानसेन नगरपालिका,कणालीको विरेन्द्र नगरपालिका र सुदुरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिका र भजनी नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागीता रहेको छ । कार्यक्रममा  जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गरेको उत्कृष्ट कार्यहरुको बारेमा जानकारी गराईने र स्थलगत अवलोक समेत गराईएको थियो । 

अन्तर्गतका साझेदार नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूबाट जारी स्थानीय सरकार असल अभ्यास प्रवर्धनसम्बन्धी दोलखा घोषणा- २०८२: 

१. हामी तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीचको संवैधानिक सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम राखी संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं।
२. हामी संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा प्राविधिक समन्वय गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माणमा सहभागितामूलक परामर्श प्रक्रिया कायम गर्न प्रदेश र संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । संविधानको अनुसूची ८ र ९ अनुसार स्थानीय तहका अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त पहल गर्नेछौं ।
३. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा उठान भएका उचित मागमा समर्थन जनाउँदै नवयुवा समुहहरुले उठान गरेका सकारात्मक मागहरु स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थापनाकालदेखि कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको जानकारी गराउँदछौं । साथै भाद्र २३ र २४ गते सिर्जित विषम परिस्थितिले पुर्याएको मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिमा दुःख व्यक्त गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक, निजी तथा व्यवसायिक सम्पत्तिको पुनःस्थापना र पुनः निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग माग गर्दछौं । मानवीय, सार्वजनिक, निजी तथा व्यवसायिक सम्पत्तिको क्षतिमा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत माग
गर्दछौं ।

४. हामी वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तमा जनघनत्व र भुगोलमा आधारित स्थानीय तहको आर्थिक प्रक्षेपण सुनिश्चिताका लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग नीति निर्माण गर्न अनुरोध एवम् समन्वय गर्नुका साथै अन्तर-सरकारी समन्वय संयन्त्रहरूलाई सबल बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
५. सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नतिजामुखी सुशासनका सिद्धान्तहरु हासिल गर्न स्थानीय तहका स्रोत, साधन, सीप र संस्थागत क्षमता विकास र परिचालनको दिगोपनामा सहकार्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाहरुको पहिचान गरी अन्तरपालिका तहमा साझा सोचपत्र निर्माण गर्नेछौं।
६. स्थानीय तहमा हुने उत्पादनलाई रोजगारी सिर्जनाको भरपर्दो माध्यम बनाउन आपसी सहकार्य गर्दै स्थानीय नागरिकको आर्थिक वृद्धि गरि स्थानीय सरकारको राजस्व अभिबृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछौं ।
७. युवा शक्तिलाई परिचालन गरि विकासलाई अग्रगति दिन स्थानीय स्तरमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धनमा आधारित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई जोड दिनेछौ ।
८. प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को एकीकृत व्यवस्थापनमा सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबीच बहुसाझेदारी तथा सहकार्य विस्तार गर्नेछौं ।
९. हामी स्थानीय सेवा प्रवाहलाई सुचना प्रविधिमैत्री बनाई सुशासन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय दिगोपना, जलवायु अनुकूलन र स्थानीय आर्थिक विकास जस्ता विषयहरूमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नेछौं ।
१०. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनी प्रावधानहरूको पालना गर्दै नागरिकप्रतिको जवाफदेही सेवा प्रणाली, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।
११. नैतिकवान, दक्ष एवम् सक्षम नागरिक विकास गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाका साथसाथै प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यसमाग्रीहरु निर्माण गरी लागु गर्नेछौं । साथै स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका लागि आवश्यक आचारसंहिता समेत तयार गरी लागु गर्नेछौं ।
१२. दिगो विकास लक्ष्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दीर्घकालिन योजनाका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि तीनवटै सरकारकाबीच प्रभावकारी साझेदारी गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन तथा कार्यान्वय भएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको नतिजामा आधारित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नेछौं ।
१३. हामी साझेदार नगरपालिकाहरूबीच विकसित नवीनतम सफल र नागरिकमैत्री अभ्यासहरूको अध्ययन र आपसी सिकाई आदान-प्रदानलाई थप संस्थागत गर्न आ-आफ्ना नीति र योजनामा समायोजन गरी निरन्तर सुधार गर्नुका साथै आवश्यक सवै प्रकारका पहलहरु गर्दै आगामी दिनहरुमा समेत कार्यक्रमका क्षेत्र विस्तार गरी निरन्तरता दिनुका साथै आवश्यक सहयोगका लागि संघ र प्रदेश सरकारसहित विकास साझेदारसंग समन्वय गर्नेछौं ।
साझेदार नगरपालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूका हस्ताक्षर