द्धन्द्ध पीडित समुदायले किन अस्विकार गरी रहेका छन संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पु¥याउने दुवै आयोग ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै आठ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा २०७१ माघ २७ गते पहिलो पटक गठन भएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउने संयन्त्र गठन गरिएको थियो । सत्यनिरुपण आयोगको पहिलो अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङले नेत्रृत्व गरेका थिए । उक्त आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी बीच मतैक्यताभन्दा बढी विवादका कारण पीडितहरुले आसा गरे अनुरुप प्रभावकारी कार्य हुन सकेन । पहिलो कार्यकाल देखि नै आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको भूमिकाप्रति पीडितहरु नै असन्तुष्ट र आसंका व्यक्त गर्दैै आएका छन । दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठित आयोगको म्याद २०७३ माघ २६ गते सकियो । काम अधुरै रहेपछि पहिलो पटक एक वर्ष म्याद थपियो । आयोगले तीन वर्षमा पनि काम गर्न सकेन ।  २०७३ चैत १५ गते द्वन्द्वपीडित मोहन ओली, तेजकुमारी बुढाथोकी र कल्याण गुरुङलगायतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङलाई कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर गरेका थिए ।

२०७४ माघमा दोस्रो पटक र २०७५ मा तेस्रो पटक म्याद गरियो । तीन पटक म्याद थप हुँदा पनि छानबिन गरी सत्यनिरुपण गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई संक्रामक बनाएर विदा भए । त्यस पश्चात करिव ९ महिना आयोग पदाधिकारी विहीन भयो । पुनः २०७६ माघ ४ गते सत्यनिरुपण आयोगमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा प्रचण्ड राज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । आयोगका एक सदस्य प्रचण्ड प्रधानले बीचमै राजीनामा गरे । अध्यक्ष भट्टको भूमिका पनि पदाधिकारी विवादका कारण प्रभावकारी हुन सकेन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको सिद्धान्त र आयामहरू, अपराध अनुसन्धान र न्यायका मान्य सिद्धान्त, मानव अधिकार, संविधानको मर्म र भावना बुझेका व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेकै कारण आयोग असफल हुन पुग्यो । नियुक्त भएका पदाधिकारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध नगरी  केवल तलव भत्ता बुझ्नमै व्यस्त रहे । पीडितहरूको आँशुको व्यापार र राजनीति गर्दै जिल्ला दौडाहामा निस्केर काम भन्दा दाममा मात्रै अलमलिएर कार्यकाल व्यतित गरे । ‘राजनीतिक दलको आशीर्वाद पाएर मिलेभगत भागबण्डामा नियुक्त पदाधिकारीहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व औपचारिक बैठकमै देखियो । आयोगलाई असफल त बनाए नै पीडितहरू समेतलाई सदैव पीडामै डुवाइरहे अनन्तकाल सम्म पीडामा रुमलिने अवस्थाको सृजना गरि दिए । 

आयोगको कार्य प्रकृतिअनुसार आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था पनि हुन सकेन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञता र जनशक्ति कस्तो हो ? कसबाट यसमा निष्पक्षता र तटस्थापूर्वक निर्विवादित रुपमा, विना भेदभाव र विना पूर्वाग्रह कार्य हुन सक्तछ ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वासका साथ हेर्न सक्तछ ? पीडितले न्यायको अनुभूति र पीडकले अन्याय भएको आशङ्का गर्न सक्तैन , दुबै आयोगमा निश्चित समयको लागि त्यसता कर्मचारी नियुक्ति गर्न पर्दछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप भन्ने विषयलाई बेवास्ता गरियो । आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ४३ उजुरीमध्ये २ सय ३७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ ।

ती दुबै आयोगमा पीडितहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म र द्वन्द्वकालका तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र शाही नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसम्मलाई पीडक किटान गरी उनीहरुविरुद्ध उजुरीहरू दर्ता गरेका छन् । यसरी राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले त्यस्ता व्यक्तिहरू उपर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् ? पीडितले आयोगका पदाधिकारीहरू उपर अविश्वास गरिरहेका मात्र छैनन् दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ भएकोमा आक्रोश पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा मानव अधिकार संगठनले राजधानीमा हालै गरेको एउटा अन्तर्कृयात्मक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईप्रति पीडितहरूले जुनरुपमा प्रतिवाद गरे त्यसलाई थेग्न नसकी उनले कार्यक्रम नै छाडेर बाहिरिनु परेको अवस्था देखियो ।

झण्डै १९ वर्षको अवधीसम्ममा तीन पटक गठन भएका ती आयोगका पदाधिकारीले ‘अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन, सत्यको अन्वेषण, क्षतिपूर्ति, संस्थागत सुधार र परीक्षण तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन हासिल गर्नका लागि के कस्तो कार्ययोजना बनाएर कामको सुरुवात गरेका छन् त ? प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ । द्वन्द्वपीडितलाई अल्मल्याउन र राज्यको सुबिधाको दोहन बाहेक अरू उपलब्धि निराशाजनक भएको पीडित समुदायको गुनासो छ । यतिका वर्षसम्मको संक्रमणकालीन न्यायको परिणाम पनि त्यस्तै देखिन्छ । संक्रमणकाल त छोटो समयमा निरुपण हुनु पर्नेमा १८–१९ वर्ष बल्झीरहनुले यो प्रकृया अव झनै संक्रमकरुपमा फैलने र त हैन पीडितमा आसंका बढी रहेको छ । हालै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले आपत्ति प्रकट गरेका छन । थापाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडित समुदायको प्रतिनिधित्व आयोग गराउन उचित नहुने’, ‘कानुन भन्दा तल माथि जान नसकिने भन्दै, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको अस्वाभाविक, धम्कीपूर्ण दबाब स्वीकार्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेको केही दिनमै आयोगका अध्यक्षबाट यति गम्भीर र असंवेदनशील अभिव्यक्ति प्रति पीडित समुदाय सम्बद्ध ३९ व्यक्ति र संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दे आयोगका पदाधिकारीलाई स्विकार नगर्ने अडान दोहो¥याएका मात्र छैनन् नागरिक आयोग गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्ने चेतावनी दिएका छन ।

द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने छुट न राज्य पक्षलाई हुन्छ, न त विद्रोही पक्षलाई नै । द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक व्यक्त गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धता उल्लंघन भएकाले नै अहिले सबैले अप्ठेरो महसुस गरिरहेका हुन् । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई डर छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजनको विषयमा चित्त नबुझाएर द्वन्द्वपीडितले आन्दोलन गर्ने हुन् कि ? नागरिक आयोग गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण पो गर्ने हुन कि ? गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पो गर्ने हुन् कि ? दशवर्षे द्वन्द्वमा सत्तामा रहेका र विद्रोह गरिरहेका दुई राजनीतिक दलमात्र होइन सबै सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समेतलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्गोमा पु¥याउने भन्ने चासो र चिन्ता छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये परिपुरण र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेकोमा २९ जनालाई रू. २३ लाख २० हजार भुक्तानी भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । तर आयोगको कार्य सम्पादनका लागि रू. ४७ करोड ८ लाख ९३ हजार खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर दर्ता गरिएका उजुरीउपर छानबिन गरी उजुरी टुंग्याउन भने सकेका छैनन् ।

सत्यनिरुपण आयोगमा झैं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि करोडौं रूपियाँ खर्च गरेको छ । तर, उपलब्धि अपेक्षाकृत छैन । आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भएकोमा ७४६ उजुरी मात्रै फस्र्याैट भएको छ । तर आयोगको कार्य सम्पादनका क्रममा भने रू. ३३ करोड ३१ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।

तथापी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेपछि यसको औचित्य र उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणको कमीका कारण दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि यो प्रकृयाले झन अन्योल थपि दिएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति भएकै दिन आयोगले यौनजन्य हिंसाजस्तो संवेदनशील विषयमा उजुरी आह्वान गर्दै पीडकको पहिचान खुलाउनुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने सूचना जारी गरे पश्चात यौनजन्य हिंसामा परेका महिला आफंैले पीडित पहिचान गरेर, अनुसन्धान गरेर प्रमाण दिनुपर्ने भए आयोगको के काम भन्दै  द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोगलाई अस्वीकार र बहिस्कार गर्ने भन्दै संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरूले यौनजन्य हिंसा जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्यीकरण बनाउने आयोग पदाधिकारीको मनसायले पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरू जवाफदेही छैनन् भन्ने निष्कर्शमा पुगेका मात्र छैनन्, नागरिक आयोग बनाएर भए पनि पीडितको पक्षमा प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईको नेतृत्वमा परामर्श समिति नै गठन गरेर सरोकारवाला निकायसँग प्रादेशिक परामर्श छलफल गरिरहेका छन् । पीडितले नै आयोगप्रति हामीलाई विश्वास छैन, बयान दिन अस्विकार गर्छु, प्रमाण उपलब्ध गराउँदिन, उजुरी उपर थप कारबाही प्रकृया अगाढी बढाउन चाहन्न, आँउदिन, थप प्रकृया अगाढी बढाउन चाहन्न भनेको खण्डमा आयोगका पदाधिकारी विवादित मात्र हैन वेकम्मा सावित हुन सक्छन् । पीडितका साँक्षीहरूले प्रमाण उपलब्ध गराउन अस्विकार गरेको खण्डमा श्रोत साधनको दुरुपयोग हुनेछ । यस्तो वातावरण श्रृजना भएमा आयोगले के गर्ने ? यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलाई समेत आकर्षिक गर्ने छ । यसले झन जटिलता थप्न सक्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धका अपराधहरू गम्भीर फौजदारी कसुर भएको र क्षमादान दिने विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्वेच्छामा छोड्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट विधिशास्त्रको विकास मात्र भएको छैन, न्यायका लागि कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको संरचना तयार गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको प्रष्ट्याएको छ । पीडकलाई अभियोग नै नलगाई, कसुर नै स्थापित नगरी आममाफी दिए सरह क्षमादान गर्ने आधार र कारणको खोजी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

नागरिक आयोग साँच्चै नै गठन भएर काम अगाडी बढेमा के होला ? यसले औपचारिक संयन्त्रहरू, शान्ति प्रक्रिया र नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्ला ? यस्तो पहलले न्यायलाई सहयोग पु¥याउला कि बाधा ? यसरी पीडित परिवार र नागरिक समाजद्वारा नेतृत्व गरिने नागरिक आयोगलाई राज्य नियन्त्रणबाहिरको वैकल्पिक सत्य अन्वेषण र दस्तावेजीकरण निकाय हुने दावि गरिएको छ । यसको पहिलो काम द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनेछ, जसले राज्यको त्रुटिपूर्ण सत्य र न्याय निरुपण प्रक्रियाको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले औपचारिक संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने छैनन् । तर उनीहरूले आफ्ना बयान तथा प्रमाणहरू नागरिक आयोगलाई दिनेछन्, जुन कानूनी रूपमा गलत पनि हुने छैन । यसको मूल आधार भनेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिले र तिनको गतिविधिबाट द्वन्द्वकालीन समयमा पनि त्यतिखेर घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरेर दुवै पक्षलाई जवाफदेहि बनाउन पहल गरिएको थियो । र, द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट त्यस्तो प्रकृयालाई स्वीकार पनि गरिएको थियो ।  यसका साथै, नागरिक आयोगले आरोपितहरूका विवरण सार्वजनिक गर्नेछ पनि भनिएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय हो र ? बिल्कुलै होइन । तसर्थ यस्को यथाशीघ्र यसको समाधान खोज्नुपर्छ । अतः पीडित पक्षलाई विश्वासमा लिई समयमै यस्को सम्बोधन गर्न सकिएन भने विश्वका द्वन्द्वग्रस्त अन्य मुलुकहरूमा बनेका यस्ता नागरिक आयोगहरूले झैँ नेपालको नागरिक आयोगको कारणले न्याय, शान्ति र मानव अधिकारप्रति राष्ट्रको छविमा धक्का नपु¥याओस भन्ने कामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त नागरिक आयोगहरू (ऋष्तष्शभल ऋयmmष्ककष्यलक) द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण उपकरण बन्ने गरेका उदाहरण पनि रहेका छन् । विभिन्न देशहरूमा नागरिक आयोगहरूले सत्य खोज्ने, पीडितहरूको आवाज बुलन्द गर्ने, र न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । ती मध्ये केही केहीको चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

अर्जेन्टिना – “ल्गलअब ःáक” आयोग गठन भएको थियो । सैन्य शासनपछि नागरिक समाजद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले सरकारप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै सत्य खोजीका लागि वैकल्पिक आयोग गठन गरे । यो आयोगको विशेषता न्यायिक प्रक्रियाको मुख्य आधारशीला रहेको थियोे ।

ब्राजिलमा पनि वैकल्पिक सत्य आयोग गठन भएको थियो । यो आयोग गठन भएसँगै सरकारी आयोग निष्क्रिय भएपछि नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाले क्जबमयध त्चगतज ऋयmmष्ककष्यल सञ्चालन गरे ।

श्रीलङ्कामा एभयउभि’क त्चष्दगलब ियल क्चष् ीबलपब तमिल विद्रोहपछिका अपराधलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूह र नागरिक समाजले आयोग गठन गरी साक्षी र प्रमाण संकलन गरेका थिए ।

टिमोर लेस्टे ऋयmmगलष्तथ त्चगतज(त्भििष्लन एचबअतष्अभ मार्फत सामुदायिक रूपमा पीडितका कथन र स्थानीय मेलमिलापको प्रयासलाई महत्व दिइयो ।

दक्षिण अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका गठन भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले त्चगतज बलम च्भअयलअष्ष्बितष्यल ऋयmmष्ककष्यल) ले द्वन्द्वपछिको मेलमिलापमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । सो आयोगले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उदेश्यले नागरिक समाज लगायत सबै पक्षलाई समेटी सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

पेरूमा गठन भएको सत्य आयोग ९त्चगतज ऋयmmष्ककष्यल० ले मानव अधिकार उल्लंघनको विस्तृत छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सिफारिस गरेको थियो । सो आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको कथा संकलन गर्दै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले सरकारलाई नीति सुधार गर्न दबाब दिनुका साथै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन मद्दत पुगेको थियो ।

कोलम्बियामा गठन भएको सत्य आयोगले (त्चगतज ऋयmmष्ककष्यल) द्वन्द्वपीडितहरूको कथा संकलन गर्दै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइन्छ । आयोगले पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो भने स्थानीय तहमा पीडितहरूको आवाजलाई मजबुत बनाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

नागरिक आयोगहरूले औपचारिक नागरिक कूटनीति (ऋष्तष्शभल म्ष्उयिmबअथ) प्रक्रियाहरूको पूरकका रूपमा काम गर्न सक्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि द्वन्द्व समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले उनीहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने ज्ञान र सीप विज्ञता र क्षमता रहेको हुन्छ । नागरिक कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुनुपूर्व नै पीडितहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता, आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरण गर्ने, पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न विगत १९ वर्ष देखि पीडितहरूले निरन्तर अनुनय विनय गरिरहे । तर सरकारले यो वा त्यो वहानामा उनीहरूका मागको सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन । बरु मुख्य तीन राजनीतिक दलले राजनीतिक सहमतिमा पदको भागबण्डा गरेर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरि रहे । यतिखेर पीडितहरूले बाध्य भएर अन्तिम बिकल्पको रुपमा समानान्तर नागरिक आयोग गठन गरी अघि बढ्ने दृष्टिकोण अगाडी सारेका छन् । समय घर्किसकेको छैन, अझै पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडी बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ । यसरी सरकार अगाडी नबढ्ने हो भने नागरिक आयोगको स्थापनाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । यसले यतिखेर सञ्चालनमा रहेका दुवै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई प्रभावहीन तुल्याउनुका साथै उनीहरूको वैधता, विश्वसनीयता र उपादेयता समेतलाई कमजोर साबित गर्नेछ ।