ई-पासपोर्ट छपाइमा १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचार, महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी र २ जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली (Electronic Machine Readable Travel Documents) खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी, दुईवटा जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो

आयोगको अनुसन्धानबाट विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानीको प्रणाली व्यवस्थापन (प्याकेज १) र बुकलेट छपाइ (प्याकेज २) सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको खुलेको छ ।