अगेनो न्यूज- साउन १- अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा र गैर सरकारी संस्था महासंघ दोलखाले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्लाका तीन वटा नै संस्थाले आज संयुक्त रुपमा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमीरेमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७जुलाइको स्मरणमा संसारभरी मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन माग गरेका हुन् । यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको गैरसरकारी संस्था महासंघ दोलखाका अध्यक्ष नेत्र मोक्तानले जानकारी दिनुभयो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदम बारेमा चासो राखेको छ । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका १ सय २३ देश रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको इन्सेक दोलखाका प्रतिनीधी उद्धव प्रसाद पोखरेल,सरकारी संस्था महासंघ दोलखका अध्यक्ष नेत्र मोक्तान लगायतले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
