दोलखाको मेलुङमा बागमति प्रदेश स्तरीय न्यायीक सम्मेलन सम्पन्न

अगेनो न्यूज,चैत २४ -दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले प्रदेश स्तरीय न्यायीक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । न्यायीक सम्मेलनको उद्घाटन बागमति प्रदेशको बन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादु केसीले गर्नुभएको थियो । सोमवार मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ पवटीमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय न्यायीक सम्मेलनमा बागमति प्रदेश भित्रका ४० बढी गाउँपालिकाको न्यायीक समिति संयोजक (पालिका उपप्रमुख) तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा प्रदेश मन्त्री केसीले मुलुकको ऐन कानुन र नागरिक अधिकारको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी नभएकोले गाउँ–गाउँमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । कार्यक्रमको विशेष अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर सुनिता डङ्गोलले आफु महानरपालिकाको उपमेयर भएको बेला न्यायीक समितिको संयोजकको रुपमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी र न्यायीक समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सुवाको उत्तरगया  गाउँपालिकाको उपप्रमुख चमेली गुरुङ, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको उपप्रमुख उमाकुमारी लामा, सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपालधाप गाउँपालिकाको उपप्रमुख सुनिता अधिकारी र सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष छिदेन शेर्पाले न्यायीक समितिमा साँध– सिमाना, लैङ्गिक हिंसा,ज्याला मजदुरी, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह, लेनदेन जस्ता मुद्दाहरु आउने गरेको र त्यस्ता मुद्दालाई न्यायीक समितिले दुबैपक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउदै आएको बताएका थिए । उहाँहरुले न्यायीक समितिको काम प्रभावकारी भएपनि आवश्यक कानुनको अभाव, जनशक्तिको अभाव, नीतिगत तथा व्यवहारीक चुनौती जस्ता कारणले अझै पनि सोचे अनुसार न्याय निरुपण हुन नसकेको बताउनुभएको थियो ।मेलुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवम् न्यायीक समिति संयोजक गायत्री आचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिराकुमार थोकर, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद घिमिरे, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुन अधिकृत बसन्त आचार्य,उच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश द्वारीकामान जोशी, जिल्ला न्यायधिवक्ता राधिका सुवाल, नेपाल बार एसोसियसन दोलखाका अध्यक्ष कृष्ण वस्नेत, मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाई, कानुन व्यवसायी सन्तोष विमली र पम्फी भुजेल, मेलुङ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष एवम् प्रवक्ता नवराज खड्का, रामकाजी काफ्ले लगायतले न्यायीक समितिको आवश्यकता र कामको प्रभावकारीताको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।“न्यायको आधार ः न्यायिक समिति नै पूर्वाधार” भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै ९बुँदे ‘मेलुङ घोषणापत्र–२०८२’ जारी गरेको छ।बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले स्थानीय सरकारको न्यायिक जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने सामूहिक सङ्कल्प गरेको छ।